UP Free Tablet Smartphone Yojana 2026: उत्तर प्रदेश में छात्रों और युवाओं को डिजिटल पढ़ाई से जोड़ने वाली स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना को लेकर 2026 में बड़ा अपडेट सामने आया है। 25 अगस्त 2026 को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी गई। इसके लिए ₹2,374.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
योजना को आम तौर पर UP Free Tablet Smartphone Yojana के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मौजूदा सरकारी फैसले को देखते हुए 2026-27 में नई खरीद का फोकस टैबलेट पर है। जुलाई 2025 में राज्य सरकार ने स्मार्टफोन की जगह सभी लाभार्थियों को टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
2026-27 में 25 लाख टैबलेट मिलेंगे
नई मंजूरी के तहत 25 लाख टैबलेट पात्र युवाओं को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य केवल डिवाइस देना नहीं, बल्कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल प्रशिक्षण, रोजगार संबंधी जानकारी और स्वावलंबन से जुड़े संसाधनों तक पहुंच देना है।
सरकार की योजना के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और विभिन्न तकनीकी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र युवाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाता है। संस्थानों के माध्यम से लाभार्थियों का डेटा तैयार और सत्यापित किया जाता है।
| जानकारी | 2026-27 अपडेट |
|---|---|
| योजना | स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना |
| नए टैबलेट | 25 लाख |
| बजट प्रावधान | ₹2,374.60 करोड़ |
किन छात्रों को मिल सकता है लाभ
इस योजना का लाभ उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र युवाओं को दिया जाता है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ डिप्लोमा, कौशल विकास तथा अन्य तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं।
लाभार्थियों की पहचान में संबंधित शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए छात्र को अपने कॉलेज या संस्थान में यह पता करना चाहिए कि उसका नाम योजना के लिए भेजे जाने वाले डेटा में शामिल है या नहीं। 2026-27 के लिए संस्थानों से नए विद्यार्थियों का डेटा DigiShakti पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी जारी है।
DigiShakti Portal से जुड़ी प्रक्रिया
योजना की निगरानी और लाभार्थी डेटा प्रबंधन DigiShakti Portal के माध्यम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की जानकारी के अनुसार संस्थान लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करते हैं और वितरण से जुड़ी जानकारी भी इसी व्यवस्था में दर्ज की जाती है।
इसका मतलब यह है कि छात्रों को किसी अनजान वेबसाइट पर जाकर अलग से आवेदन करने की जरूरत मानकर नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले अपने कॉलेज या संस्थान से योजना में डेटा अपलोड होने की जानकारी लेना अधिक उपयोगी है। किसी भी व्यक्ति को केवल योजना में नाम जोड़ने के नाम पर पैसे देने से बचना चाहिए।
छात्रों को टैबलेट से क्या फायदा होगा
आज पढ़ाई का बड़ा हिस्सा डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन कक्षाओं, ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ चुका है। टैबलेट मिलने से ऐसे छात्रों को पढ़ाई की सामग्री एक ही डिवाइस में रखने और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने की सुविधा मिल सकती है।
सरकार ने 2025 में स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता और शैक्षिक व प्रोडक्टिविटी ऐप्स के उपयोग को भी टैबलेट वितरण के निर्णय का कारण बताया था। योजना के तहत डिजिटल लर्निंग और कौशल प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर है।
2026 में छात्रों को क्या करना चाहिए
2026-27 की प्रक्रिया में छात्रों के लिए सबसे जरूरी कदम अपने शिक्षण संस्थान से जानकारी लेना है। संस्थान द्वारा पात्र विद्यार्थियों का डेटा तैयार कर DigiShakti व्यवस्था में आगे भेजा जाता है। हालिया निर्देशों में नए छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है।
छात्र अपने नाम, आधार से जुड़ी जानकारी और शैक्षणिक रिकॉर्ड में किसी गलती को समय रहते संस्थान से ठीक करा सकते हैं। साथ ही यह समझना जरूरी है कि 2026-27 की नई खरीद 25 लाख टैबलेट की है; इसलिए इसे सभी छात्रों को स्वतः टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की गारंटी के रूप में नहीं समझना चाहिए।
FAQ
UP Free Tablet Smartphone Yojana 2026 में क्या मिलेगा?
2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 25 लाख टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी है। मौजूदा नए आवंटन का फोकस टैबलेट पर है।
क्या छात्रों को अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा?
लाभार्थी डेटा तैयार करने और DigiShakti Portal पर अपलोड करने में संबंधित शिक्षण संस्थान की भूमिका होती है। इसलिए छात्र को सबसे पहले अपने कॉलेज या संस्थान से प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।
2026-27 के लिए योजना का बजट कितना है?
वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए ₹2,374.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी गई है।